काठमाडौं । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले नगरको दैनिकीलाई सहज बनाउन संघीय सरकारले अवरोध गरेको बताएका छन् । मेयर सिंहले संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ‘हाकिम’को व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको बताएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको करीब एक हप्ता अगाडि गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा रेशमलाल कँडेललाई खटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए पनि मेयर सिंहले त्यसमा असहमति रहेको प्रस्ट पारे । संघीय सरकारले खटाएका कँडेललाई महानगरपालिकाले नै हाजिर गर्न नदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबीलाई उनले अस्वीकार गरे । 

जनताको आवश्यकता र विकासमा स्वायत्त निर्णयको अधिकार पाउनु पर्ने स्थानीय निकाय अझ देशको प्रमुख आयश्रोतको सीमा रहेको वीरगंजको महत्वमाथि नै संघीय सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भनाइ उनको रहेको छ । खबरमुकाम डटकमले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह आफैं पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएर संघीय सरकारसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा लडाईं लडेको व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारबाट कसरी यस्तो अन्यायपूर्ण क्रियाकलाप होला र ? भनी सोधेको प्रश्नमा उनले आफैं अचम्मित भएको प्रतिक्रिया दिए । 

‘म आफैं अचम्मित छु । संघीय सरकारको चेपुवामा परेका भुक्तभोगी उहाँ आफैं हुनुहुन्छ । स्थानीय निकायकै नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले अर्को स्थानीय निकायको मर्म बुझ्नु पर्ने हो तर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत आर्थिक र प्रशासनी अधिकारको कटौती पो गरियो रे भन्ने सुनेको छु । यस्तो निर्णयले स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाउँछ, ’ उनले भने । 

वीरगंज महानगरमा हाल कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा अरवीन्दलाल कर्णले कार्य गर्दै आएका छन् तर संघीय सरकारले उनको अधिकार कटौती गरेपछि हाल त्यहाँ दैनिक गर्नुपर्ने अत्यावश्यक काम र कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन समेत कठिन भएको छ । 

मेयर सिंहले कुन कर्मचारी कहाँको प्रशासकीय अधिकृत बनेर जान्छ, त्यहाँको सामुदायिक विशेषतासँग भिज्न सक्ने क्षमता र स्वभावको छ कि छैन भनेर पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वयात्मक परामर्श गरेर खटाउनु पर्नेमा प्रशासकीय अधिकृत लाद्ने काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुने बताए । उनले मधेश नबुझेको र जबरजस्ती लादिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वीरगंजको प्रशासनिक प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त हाँक्न नसक्ने दाबी गरे । केही समयको लागि मात्रै रहने र दीर्घकालीन रुपमा टिकाउ नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवश्यकता वीरगंजलाई नभएको पनि उनले बताए । 

‘अरु पालिका र वीरगंजको विशेषता हरेक दृष्टिकोणले फरक छ । संघीय सरकारले महत्व बुझ्नु पर्‍यो । स्थानीय निकायको सफलताको अपनत्व लिनको लागि मात्रै भए पनि संघीय सरकारले समन्वय गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइ दिनुपर्‍यो नि । नत्र त जनताबाट चुनिएर आएको हामीले कसरी जनताको काम चुस्त तरिकाले गर्ने ? स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संघीय सरकाले गरेको निर्णय हामीले सञ्चार माध्यमबाट पाउनु त दुखको कुरा होइन र ? मेयर सिंहले प्रश्न गरे । 

स्मरण रहोस्- हालका प्रधानमन्त्री साह काठमाडौंको मेयर भएका बेला पनि संघीय सरकारसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा चर्को विवाद भएको थियो । आफूले मन नपराएका सरोज गुरागाईंलाई हटाउन खोज्दा पनि उनको केही सिप चलेको थिएन । गुरागाईंको कार्यकक्षमा लगाएको ताला उपप्रमुख सुनिता डंगोलको रोहबरमा फोरिएको थियो । अहिले वीरगञ्जमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको पत्रसमेत नपठाइएको मेयर सिंहको दाबी छ ।