काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोसी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा गत बुधबार आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
ताजा उपडेट
- बाढीग्रस्त क्षेत्रमा शिव शक्ति बाबाको राहत वितरण
- मुक्तिनाथ विकास बैंक र यातायात व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता, व्यवसायीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा
- भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार १२७ पुग्यो, ४ हजार ८५८ अझै सम्पर्कविहीन
- रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अपराह्नपछि मध्यम वर्षाको सम्भावना
- प्रतिनिधिसभा बैठक आज, भोटेकोशी बाढीबारे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत हुने
- बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारीको जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्यविज्ञको आग्रह
- भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३ पुग्यो
- नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा विपद् उद्धार कोषमा १ करोड ५१ लाख सहयोग



ट्रेन्डिङ
खबरमुकाम






