काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवागढी सीमाक्षेत्र तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको बताए । बैठकले मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

बाढीमा घाइते भएकाको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । जोखिममा परेका तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर परिचालन गरिनेछ ।

घरवास गुमाएका नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानमा आवास र खानपानको व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय तहका समितिले गर्नेछन् । मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय अर्थमन्त्रीले गर्नेछन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।